भारत और विश्व (भाग 2)
इंदिरा गांधी
1972
मैंने पाकिस्तान और उपमहाद्वीप की समस्याओं पर विस्तार से इसलिए चर्चा की है कि उनका प्रभाव हम पर तात्कालिक और गहरा है। किंतु हम चीन के साथ भी बेहतर संबंध चाहते हैं। जब हम स्वयं स्वतंत्रता के संघर्ष में डूबे हुए थे, तब भी हमने साम्राज्यवाद के विरुद्ध चीन के समानांतर संघर्ष का समर्थन किया और माओ त्से-तुंग की आठवीं मार्ग सेना के लिए एक चिकित्सकीय दल भेजा। हम उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं और अतीत के संपर्कों की स्मृतियों को संजोते हैं। 1949 में जनवादी गणराज्य की स्थापना का स्वागत करने वालों में हम सबसे पहले थे।
हमें निराशा के साथ कहना पड़ता है कि पिछले दो दशकों में हमारी वह प्रारंभिक आशा पूरी नहीं हुई कि नवस्वतंत्र और समान समस्याओं से जूझ रहे भारत और चीन एक-दूसरे से सीखेंगे, सहायता करेंगे और व्यापक अंतरराष्ट्रीय मंच पर सहयोग करेंगे। हमने, जैसा हमें लगा, पारस्परिक विश्वास और सद्भावना से शुरुआत की, किंतु 1950 के दशक की घटनाओं ने तनाव और गलतफहमियाँ पैदा कीं, जो 1962 में चीनी सैनिकों के प्रवेश और हजारों वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर कब्ज़े के साथ चरम पर पहुँचीं।
इसे मात्र सीमा विवाद का परिणाम मानना अत्यधिक सरल होगा। समकालीन या बाद की घटनाएँ—जैसे भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को चीन का व्यवस्थित समर्थन, भारत पर कथित रूप से पहले अमेरिका और बाद में सोवियत संघ का अनुचर होने का उकसाने वाला आरोप, तथा आंतरिक उपद्रव को बढ़ावा देने के उसके निरंतर किंतु निष्फल प्रयास—हमें यह निष्कर्ष निकालने को विवश करते हैं कि सीमा विवाद एक अधिक जटिल नीति का परिणाम था, जिसका उद्देश्य भारत की स्थिरता को कमजोर करना और उसके तीव्र व व्यवस्थित विकास में बाधा डालना था।
सांस्कृतिक क्रांति के बाद परिस्थितियाँ शांत प्रतीत हुईं और चीन की नीतियों में नया रुझान दिखा। हम सोचते हैं कि क्या यह नया वातावरण भारत के प्रति चीन की नीति में भी दिखाई देगा। बांग्लादेश और भारत के विरुद्ध जनरल याह्या ख़ान के अभियान को चीन के बिना-शर्त समर्थन के बाद पहले दिखाई देने वाले बदलाव के संकेत पीछे हट गए हैं। हम न तो चीन के साथ किसी प्रतिस्पर्धा में हैं और न ही हमारी कोई शत्रुतापूर्ण मंशा है। हमें आशा है कि किसी दिन चीन यह समझेगा कि भारत के 56 करोड़ और चीन के 70 करोड़ लोगों के बीच सहयोगपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हमारे साझा हित में हैं।
सोवियत नेताओं के अतिरिक्त, मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित अनेक लोग यह जानते हैं कि मैं चीन की राजकीय यात्रा करने वाली पहली भारतीय प्रधानमंत्री हूँ। इसी प्रकार, सोवियत संघ के नेताओं के साथ यात्रा-आदान-प्रदान ने, अक्टूबर क्रांति के बाद से, यह स्थापित किया कि नेहरू जैसी गैर-कम्युनिस्ट व्यक्तित्व वाले नेता और गैर-कम्युनिस्ट सरकार के प्रमुख का सोवियत सरकार द्वारा आधिकारिक स्वागत किया गया—और यह भी पहली बार था कि सोवियत नेता समाजवादी खेमे के बाहर किसी देश में गए। मॉस्को और दिल्ली में हुई वार्ताओं से ऐसी समझ विकसित हुई, जिसके निहितार्थ द्विपक्षीय सीमाओं से कहीं आगे थे। उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि भारत और सोवियत संघ जैसे भिन्न देश भी, अत्यंत अलग सामाजिक प्रणालियों के बावजूद, अपनी नीतियों में परिवर्तन किए बिना या अपने दर्शन और परंपराओं का बलिदान दिए बिना, अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं और मैत्रीपूर्ण भावना से साथ काम कर सकते हैं।
सोवियत संघ शांति, नस्लवाद और उपनिवेशवाद के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता साझा करता है। इन मुद्दों पर उसने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर अफ्रीकी-एशियाई दृष्टिकोण का समर्थन किया है। गोवा, कश्मीर और हाल में बांग्लादेश जैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से जुड़े विषय जब अंतरराष्ट्रीय विवाद बने, तो मामलों के गुण-दोष का सोवियत आकलन प्रायः हमारे आकलन से मेल खाता रहा। द्विपक्षीय स्तर पर भी—आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक—सहयोग के क्षेत्र और मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है, जो दोनों के लिए लाभकारी है। सोवियत संघ के साथ आर्थिक संबंध हमारे लिए इसलिए भी सरल हैं कि हम उन्हें अपने निर्यात से चुकाते हैं; यह भुगतान-प्रणाली सोवियत ऋणों को स्वयं समाप्त कर देती है।
पिछले वर्ष संपन्न शांति, मैत्री और सहयोग की संधि इसी विस्तारित संबंध की स्वाभाविक परिणाम था। यह विभिन्न क्षेत्रों में अधिक सहयोग और आवश्यकता पड़ने पर शांति व सुरक्षा की रक्षा हेतु विचार विमर्श के संकल्प को मज़बूत करती है। इस संधि में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति या सरकार आपत्ति कर सके। इसमें कोई गुप्त धाराएँ नहीं हैं और न ही यह किसी देश के विरुद्ध है। फिर भी यह भ्रांति फैलाई गई कि यह संधि भारत की गुटनिरपेक्षता को कमजोर करती है। आश्चर्य की बात है कि ऐसी आलोचना प्रायः उन्हीं से आती है, जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की सदैव तीखी निंदा की है। संधि के पाठ में ही भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की स्पष्ट मान्यता और पुष्टि की गई है।
अमेरिका के साथ हमारे संबंध प्रारंभ में काफ़ी अच्छे रहे। उस समय अमेरिकी जनता और सरकार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे औपनिवेशिक देशों—विशेष रूप से भारत—के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थीं। किंतु यह चरण बहुत जल्दी ख़तम हो गया। जैसे-जैसे अमेरिका विश्व में प्रभुत्वशाली शक्ति बना, भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति उसकी चिंता और सम्मान पृष्ठभूमि में चले गए। हर विषय को केवल कम्युनिस्म को रोकने और पहले सोवियत संघ, फिर चीन और अब पुनः सोवियत संघ को नियंत्रित करने के संदर्भ में देखा जाने लगा। सैन्य गुटों का उन्मत्त निर्माण हुआ और महासागरों व महाद्वीपों में फैले अड्डों का जाल लगातार फैलता गया। इस नीति का तार्किक और व्यावहारिक परिणाम विश्व को दो विरोधी खेमों में बाँटना और प्रत्येक देश से अपेक्षा करना था कि वह किसी एक—अधिमानतः पश्चिमी—खेमे में शामिल हो।
हाल ही में स्वतंत्र हुआ कोई भी राष्ट्र, जो अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजग हो, इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता था; और न ही हम अपने आसपास हो रही घटनाओं से स्वयं को अलग रख सकते थे। अमेरिकी प्रशासन इस तथ्य की उपेक्षा करता रहा कि भारत को अपनी समस्याओं और संबंधों को भिन्न दृष्टिकोण से देखना होगा। उन्होंने हमारी गुटनिरपेक्षता को ऐसे तटस्थतावाद के रूप में देखने पर ज़ोर दिया, जिसे वे रूस के पक्ष में झुका हुआ मानते थे। अपनी स्वतंत्र नीति के कारण भारत को ऐतराज़ और नाराज़गी की दृष्टि से देखा गया। इससे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। भावनाओं के उतार-चढ़ाव के बावजूद, लंबे समय तक हमारे संबंध असहज ही बने रहे।
हमारी गहरी चिंता का विषय यह रहा कि अमेरिकी नीति ने हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। पाकिस्तान को अमेरिकी-नियंत्रित सैन्य गठबंधनों में शामिल करना और उसे बड़े पैमाने पर हथियार उपलब्ध कराना दिखावटी रूप से साम्यवाद-विरोधी नीति का हिस्सा था, किंतु हम यह मानने को तैयार नहीं कि अमेरिकी प्रशासन इस बात से अनभिज्ञ था कि इन हथियारों का उपयोग केवल भारत के विरुद्ध ही किया जाएगा। हमने यह स्पष्ट करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, परंतु हमारी आपत्तियों की अनदेखी की गई।
क्या अमेरिका की जनता को अपनी सरकार से यह नहीं पूछना चाहिए कि यूरोप और एशिया में उसकी गतिविधियों से उसे क्या प्राप्त हुआ है? क्या वह साम्यवाद को रोकने में सफल हुई है? इसके विपरीत, क्या अमेरिकी सरकार को गुटनिरपेक्ष देशों से संबंध बनाने और तथाकथित शत्रु खेमे—कम्युनिस्टों—से संपर्क स्थापित करने के लिए विवश नहीं होना पड़ा? मुझे कोई संदेह नहीं कि यदि हमने पश्चिमी गुट की सलाह मानी होती, तो भारत की स्थिति और अधिक बिगड़ जाती और अतिवादी शक्तियाँ मजबूत होतीं।
बांग्ला देश के प्रश्न पर और दिसंबर के युद्ध के दौरान, अमेरिका ने बुनियादी मानवीय मूल्यों की कीमत पर खुले रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया। इससे हमारे संबंध और तनावपूर्ण हो गए। मैं उस समय की अमेरिकी भूमिका का विश्लेषण या फैलाई गई भ्रांतियों पर चर्चा नहीं करना चाहती, किंतु एक निर्दयी सैन्य तानाशाही के समर्थन और एक लोकतंत्र को भयभीत करने के लिए एंटरप्राइज़ जहाज़ को भेजे जाने तथा अमेरिका और चीन के दृष्टिकोणों की असाधारण समानता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। हमारी भावनाओं की कल्पना कीजिए। अमेरिका के साथ प्रारंभिक गलतफहमी चीन, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के साथ हमारे संपर्कों के कारण उत्पन्न हुई थी। हमें यह समझना कठिन लगता है कि जब इन देशों के प्रति अमेरिकी नीति बदली, तो हमारे प्रति असंतोष क्यों बढ़ता गया।
हम स्थायी अलगाव में विश्वास नहीं करते। हम अमेरिकी जनता की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं। वास्तव में, पिछले वर्ष अनेक अमेरिकियों ने बांग्ला देश और भारत के पक्ष में सहानुभूतिपूर्ण समर्थन व्यक्त किया। विकास के कई क्षेत्रों में अमेरिका से मिली सहायता के लिए हम आभारी हैं। हम एक-दूसरे के दृष्टिकोण को गहराई से समझने और संबंधों में सुधार लाने के किसी भी गंभीर प्रयास में सहयोग के लिए तैयार हैं। एक महान शक्ति को न केवल समान शक्ति वाले देशों के अस्तित्व को, बल्कि उन, बहुत से देशों की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो अब वैश्विक शतरंज में मोहरे बनने को तैयार नहीं हैं। सबसे बढ़कर, अमेरिका को अपने संस्थापक नेताओं और लिंकन की परंपराओं तथा एक महाशक्ति के रूप में शक्ति-राजनीति के ठंडे तर्क पर आधारित अपनी बाहरी छवि के बीच के अंतर्विरोध को सुलझाना अभी शेष है।
निःशस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों के उन्मूलन, उपनिवेशवाद और नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष, संपन्न और वंचित देशों के बीच बढ़ती खाई, वियतनाम युद्ध और मध्य-पूर्व संघर्ष जैसे मूलभूत प्रश्नों पर हमारा रुख वर्षों से सुसंगत रहा है और उपयुक्त मंचों पर स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। इस लेख में मैंने उपमहाद्वीप की स्थिति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि यह हमारे लिए विशेष चिंता का विषय है और इसकी महत्ता भौगोलिक सीमाओं से परे है। प्रमुख शक्तियों की नीतियों पर विचार करते समय मैंने स्वयं को उन द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित रखा है, जो पूरे उपमहाद्वीप के प्रति उन शक्तियों के दृष्टिकोण से गहराई से जुड़े है।
जिस अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से हम परिचित थे, उसमें अब उल्लेखनीय परिवर्तन आ चुका है। क्या पेकिंग और मास्को में हाल के दो शिखर सम्मेलनों से यह संकेत मिलता है कि साम्यवाद और साम्यवाद-विरोध अब राजनीतिक और नैतिक मूल्यों के अंतिम पैमाने नहीं रहेंगे और कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व—जिसकी वकालत भारत वर्षों से करता आया है—अंतरराष्ट्रीय राजनीती का मार्गदर्शक सिद्धांत बनेगा? उद्देश्य चाहे जो भी हो, इन नए दृष्टिकोणों की बुद्धिमत्ता निर्विवाद है, बशर्ते कि देतांत की भावना को विश्व के अन्य भागों तक भी विस्तारित किया जाए। यह निश्चित नहीं है कि ये बदलते हुए संबंध अनिवार्य रूप से अधिक स्थिर विश्व व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। सह-अस्तित्व अपने आप में ऐसी नीतियों को नहीं रोकता, जो अलग-अलग या संयुक्त रूप से तीसरे देशों की स्वतंत्रता और हितों के लिए हानिकारक हों। उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष सुरक्षा परिषद में चीन और अमेरिका की समन्वित कार्रवाई बांग्ला देश में उसके लोगों के अधिकारों के अनुरूप तत्काल शांति की बहाली के विरुद्ध गई। शक्ति-संतुलन के सिद्धांत को बढ़ावा देने या प्रभाव-क्षेत्र निर्धारित करने वाले समझौते तनाव बढ़ाते हैं और अस्थिरता को आमंत्रित करते हैं। कोई भी राष्ट्र अधीन भूमिका निभाने में संतुष्ट नहीं रहेगा।
यूरोप दो दशकों से अधिक समय से युद्ध से बचा हुआ है और अब सुरक्षा और सहयोग की रूपरेखा बनाने का प्रयास कर रहा है। किंतु शांति अविभाज्य है और जब तक एशिया में संघर्ष और मतभेद बने रहेंगे, विश्व में शांति नहीं होगी। एशिया ने अनेक सभ्यताओं को जन्म दिया है और इसमें विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग निवास करता है। दो शताब्दियों से अधिक समय तक इसके संसाधनों और संपदा का निष्कासन हुआ, जिसने पश्चिम की औद्योगिक प्रगति और समृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। एशिया के देश अब राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, किंतु अंतरराष्ट्रीय शक्तियों की निरंतर परस्पर क्रिया हमारे आर्थिक पिछड़ेपन और अतीत की छायाओं के विरुद्ध संघर्ष में बाधा डालती है। हमारी अनेक समस्याएँ एक सामान हैं, जिन्हें बाहरी सहायता की अपेक्षा आपसी सहयोग से बेहतर ढंग से हल किया जा सकता है—वह सहायता जो अक्सर आत्महित से प्रेरित रही है और हमारी वास्तविक आवश्यकताओं की समझ से कम।
प्रत्येक देश की अपनी विरासत और विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, जिसे वह स्वाभाविक रूप से अपने ढंग से विकसित करना चाहता है। किंतु हमें अपने साझा हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए और आपस में तथा अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए सकारात्मक पहल करनी चाहिए, ताकि हम सभी के लिए अधिक रहने-योग्य विश्व और आधुनिक मानव की आकांक्षाओं के अधिक अनुकूल सामाजिक व्यवस्था के विकास में समृद्ध योगदान दे सकें।
I have dwelt at length on Pakistan and the problems of the subcontinent for their impact on us is immediate and deep. But we want better relations with China also. Even when we were fully absorbed in our own struggle for liberty, we supported China’s parallel fight against imperialism and sent a medical team to Mao Tse-tung’s Eighth Route Army. We have respect for their culture and cherish memories of past contacts. We were among the first in 1949 to welcome the establishment of the People’s Republic.
Much to our disappointment, the last two decades have failed to fulfil our initial hope that India and China, both great Asian nations newly independent and faced with similar problems, would learn from and assist each other and so co-operate on the wider international scene. We began, as we thought, with mutual confidence and goodwill, but the events of the 1950s brought tension and misunderstanding, culminating in the entry of Chinese troops and their occupation of thousands of square miles of Indian territory in 1962.
It would be an oversimplification to regard this merely as the result of a border dispute. Simultaneous or subsequent developments—such as China’s systematic support of Pakistan against India, her provocative criticism of India for alleged subservience to the United States and later the Soviet Union, and her persistent though futile efforts to promote internal subversion—leave us no option but to infer that the border dispute was the outcome of a more complex policy which was aimed at undermining India’s stability and obstructing her rapid and orderly progress.
After the Cultural Revolution, conditions seemed more tranquil, and there appears to be a new orientation of China’s policies. We wonder whether this new mood will also be reflected in China’s policy towards India. The earlier faint signs of a thaw have receded since China’s unreserved support of General Yahya Khan’s campaign against Bangla Desh and India. We are not engaged in any competition with China, nor have we any hostile intentions. We hope that some day China will appreciate that co-operative and friendly relations between the 560 million people of India and the 700 million people of China are in our mutual interest.
Apart from the Soviet leaders, I think many here are the first Prime Minister to pay a state visit to China. Similarly, the exchange of visits with the leaders of the Soviet Union has, since the time of the October Revolution, established a non-Communist personality of Nehru’s stature and the head of a non-Communist government was welcomed officially by the Soviet government; it was the first time, also, that Soviet leaders travelled in a country outside the Socialist Bloc. The talks held in Moscow and Delhi resulted in a significant measure of understanding that had more than bilateral implications. They demonstrated that it was possible for two countries as unlike as India and the Soviet Union to maintain good relations and to work together in a friendly spirit in spite of very different social systems and without either having to modify its policies or sacrifice its philosophy and traditions.
The Soviet Union shares the Indian view on the maintenance of peace and the elimination of racialism and colonialism. On these issues it has supported the Afro-Asian stand in the United Nations and elsewhere. When matters vitally concerning our national security and integrity, such as Goa, Kashmir and more lately Bangla Desh, became subjects of international controversy, the Soviet assessment of the merits of the case coincided largely with our own. In strictly bilateral terms also, there has been a steady increase in the range and volume of our co-operation—economic, commercial and cultural—to our mutual advantage. Economic relations with the Soviet Union are easier for us since we repay them through the export of our commodities. This mode of payment makes the Soviet credits self-liquidating.
The Treaty of Peace, Friendship and Co-operation concluded last year grew logically from this expanding relationship. It affirms the determination of both countries for greater co-operation in various fields and to consult one another, if need be, on suitable measures to safeguard their peace and security. There is nothing in the treaty to which any reasonable person or government could take exception. It contains no secret clauses, nor is it aimed against any country. Yet there have been some misapprehensions that the treaty dilutes India’s non-alignment. It is strange that such criticism comes mostly from those who have vehemently denounced non-alignment all along. In the text of the treaty itself there is explicit recognition and endorsement of India’s policy of non-alignment.
Our relations with the United States started off rather well. At that time, the American people and government showed considerable sympathy for the colonial peoples who were struggling for independence, and particularly for India. However, this phase was short-lived. With the rise of the United States to a dominant world position, Washington’s concern and respect for the national independence of India receded into the background. Everything was viewed solely in the context of checking Communism and containing first the Soviet Union, subsequently China, and now once again the Soviet Union. There was a feverish building of military blocs and a continuous extension of a network of bases stretching across oceans and continents. The logical and practical consequence of this policy was to divide the world into two opposing camps and to expect each country to belong to one or the other—preferably the Western bloc.
A newly freed people, jealous of their independence, could not resign themselves to this position, nor could we isolate ourselves from what was happening around us. Successive U.S. administrations have ignored the fact that India must see her problems and her relationships in a different perspective. They have insisted on interpreting our non-alignment within the confines of a neutralism which they imagined to be slanted in favour of Russia. India was regarded with disapproval and resentment because of her independent policy. This could not but affect the bilateral relations between India and America. Despite fluctuations of mood, our relationship as a whole has been uneasy over a long period.
To our grave concern, U.S. policy impinged seriously on our vital interests. The admission of Pakistan into the U.S. controlled system of alliances and the massive supply of arms to Pakistan were ostensibly part of the U.S. grand design against Communism, but we cannot believe that the U.S. administration was unaware that these weapons could be and would be used only against India. We took considerable pains to point this out but our protests went unheeded.
Should not the people of the United States ask their government what they have gained from America’s activities in Europe and in Asia? Has the United States succeeded in containing Communism? On the contrary, has not the U.S. government been compelled to build bridges with the non-aligned and to woo the opposite bloc—the hated Communists? I have no doubt that if we had followed the advice of the Western bloc conditions in India would have deteriorated and the extremists would have been strengthened.
In regard to Bangla Desh and during the December war, the United States openly backed Pakistan at the cost of basic human values. This further strained our relations. I do not wish to analyse the U.S. role at that time or go into the misrepresentations which were circulated. But it is necessary to take note of the dispatch of the warship *Enterprise* to support a ruthless military dictatorship and to intimidate a democracy, and the extraordinary similarity of the attitudes adopted by the United States and China. Imagine our feelings. The original misunderstanding with the United States had arisen because of our contacts with China, the Soviet Union and Eastern Europe. We find it difficult to understand why, when the U.S. policy toward these countries changed, the resentment against us increased.
We do not believe in permanent estrangement. We admire the achievements of the American people. Indeed, a large number of Americans expressed sympathetic support for the cause of Bangla Desh and India during the last year. We are grateful for the assistance from the United States in many areas of our development. We are ready to join in any serious effort to arrive at a deeper appreciation of each other’s point of view and to improve relations. A great power must take into account the existence not only of countries with comparable power, but of the multitude of others who are no longer willing to be pawns on a global chessboard. Above all, the United States has yet to resolve the inner contradiction between the traditions of the founding fathers and of Lincoln and the external image it gives of a superpower pursuing the cold logic of power politics.
On fundamental questions such as disarmament, the abolition of nuclear weapons, the continuing struggle against colonialism and racialism, the widening gulf between the haves and have nots, the war in Vietnam and the conflict in the Middle East, our stand has been consistent over the years and has been clearly stated in appropriate forums. In this article I have preferred to focus attention on the situation on our subcontinent because it is our special concern and has a significance beyond geographical frontiers. In considering the policies of some major powers, I have confined myself to bilateral relations which are intimately connected with their attitudes to the subcontinent as a whole.
The international scene with which we had become familiar has considerably altered. Do the two recent summit meetings in Peking and Moscow indicate that Communism and anti-Communism will no longer be the ultimate criteria of political and moral values and that peaceful coexistence, which India has been advocating all these years, will be the governing consideration in international dealings? Whatever the motivation, the wisdom of these new approaches is beyond question, provided that the spirit of detente is also extended to other parts of the world. We cannot be sure if these flexible relationships necessarily point to a more stable world order. Coexistence by itself does not preclude policies, separately or in concert, which are detrimental to the freedom and interests of third countries. For example, co-ordinated action in the Security Council between China and the United States last year operated against an immediate restoration of peace in Bangla Desh in keeping with the rights of its people. Agreements which promote the doctrine of balance of power or mark out spheres of influence are bound to increase tension and invite instability. No nation will be happy in a subservient role.
Europe has avoided war for more than two decades and is now attempting to build a framework of security and co-operation. But peace is indivisible and so long as there are conflicts and dissensions in Asia there will be no peace in the world. Asia has cradled many civilisations and contains a substantial section of the world’s population. For more than two centuries, it has been drained of its resources and wealth which have contributed in no small measure to the industrial advance and affluence of the West. The countries of Asia are now politically free but the continuing interplay of international forces impedes our struggle against economic backwardness and the shadows of the past. We share many problems which can be solved through co-operation among ourselves rather than merely through assistance from the outside, which has tended to cause misunderstanding among us and which was motivated more by self-interest than by a genuine understanding of our needs.
Each country has its own heritage and distinct personality which it naturally wishes to develop in its own way. But we must also bear in mind our community of interests and take positive initiatives for working together among ourselves and with other countries in order to make a richer contribution toward the evolution of a world more livable for all and of a social order more in consonance with the yearnings of modern man.