अधूरी क्रांति
इंदिरा गांधी
तीसरे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, लुसाका (ज़ाम्बिया) में दिया गया भाषण, 9 सितंबर 1970
श्रीमान अध्यक्ष महोदय, सम्मानित प्रतिनिधिगण,
मैं ज़ाम्बिया की सरकार और यहाँ पर एकत्र हुए सभी देशों के प्रतिनिधियों को भारत के लोगों की शुभकामनाएं देने का यह अवसर लेना चाहती हूँ। राष्ट्रपति टीटो हमारे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। उनके निरंतर प्रयासों के बिना शायद यह सम्मेलन संभव नहीं हो पाता। हमें खुशी है कि यह गुटनिरपेक्ष सम्मेलन दक्षिणी अफ्रीका में पहली बार हो रहा है, जो अफ्रीका की भावना, उसके मनोदशा और उसकी धड़कन के बेहद करीब है।
यहाँ लुसाका में, हम अंगोला और मोज़ाम्बिक में उपनिवेशवाद के अवशेषों के खिलाफ चल रही लड़ाई के उतार-चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं। हम ज़िम्बाब्वे में अल्पसंख्यक सरकार के खिलाफ संघर्ष को, दक्षिण अफ्रीका संघ में रंगभेदी शासन की नीतियों के खिलाफ आवाज़ को, और नामीबिया एवं गिनी-बिसाऊ में राष्ट्रीय आंदोलनों की हलचल को महसूस कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी उसी लड़ाई में शामिल हैं, जो हम हाल ही में लड़ रहे थे। वे उन्हीं सिद्धांतों के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं, जिन्हें हम पवित्र मानते हैं। हम इन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को अपना पूरा समर्थन देते हैं।
जैसा कि मैंने कल कहा था, हमारे समय की क्रांति अधूरी है, और इस सम्मेलन का उद्देश्य उसे आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करना है। यह वह चुनौती है जो सत्तर का दशक गुटनिरपेक्ष देशों के सामने रखता है।
कुछ समय पहले तक, युद्ध और शांति के मुद्दे, इंसानों और उनकी नियति के फैसले दुनिया की कुछ मुट्ठी भर राजधानियों में होते थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के जागृत महाद्वीपों के लाखों लोग अब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। क्योंकि हमने तय किया कि हमसे जुड़े फैसले - चाहे वे युद्ध और शांति से जुड़े हों, या हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की दिशा और गति से - केवल हम स्वयं, अपने तरीके से, और अपने देशों में ही कर सकते हैं। इस तरह गुटनिरपेक्षता का जन्म हुआ। इसने हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक संप्रभुता को अभिव्यक्त किया, आज़ादी और शांति के प्रति हमारी निष्ठा को दर्शाया, और अपने लोगों को बेहतर जीवन तथा आज़ादी, गरिमा और शांति से जीने का अवसर देने की हमारी तत्काल आवश्यकता को व्यक्त किया। कभी भी तीसरी दुनिया बनाने का कोई इरादा नहीं था।
यह हमारा प्रयास है। चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। हर कदम की आलोचना और विरोध हुआ। लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। आइए, हम निंदकों और ताकतवर संचार माध्यमों के शत्रुतापूर्ण प्रचार से विचलित न हों। शुरू से ही, ऐसे पूछताछ करने वालों की कमी नहीं रही, जो गुटनिरपेक्षता को विधर्म मानते थे और उसके अर्थ को विकृत करते थे। उन्होंने कहा कि यह काम नहीं करेगा। लेकिन हम गैलीलियो के प्रसिद्ध शब्दों में जवाब दे सकते हैं - "फिर भी, यह आगे बढ़ती है।"
गुटनिरपेक्षता की आलोचना अब दो तरीके से बदल गई है। जो लोग अब मानते हैं कि शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्षता की कुछ उपयोगिता थी, वे कहते हैं कि अब ऐसा नहीं है। अब निंदा इसके आधार और सिद्धांत की नहीं, बल्कि इसके कार्यपद्धति की हो रही है।
क्या गुटनिरपेक्ष देशों की प्रासंगिकता खत्म हो गई है? जवाब है - बिल्कुल नहीं। आखिरी प्रलय के पच्चीस साल बाद भी दुनिया शांति के कगार पर नहीं है। परमाणु “आतंक का संतुलन” अब भी हमारे सामने है। कहा जाता है कि वियतनाम में युद्ध 'पारंपरिक' हथियारों से लड़ा जा रहा है, फिर भी इनमें भोजन और वनस्पति जीवन का रासायनिक प्रदूषण शामिल है। स्वच्छ युद्ध का एकमात्र तरीका यह है कि युद्ध ही न हो। इसलिए भारत पूर्ण निःशस्त्रीकरण के लिए खड़ा है और काम करता है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रमुख जिम्मेदारी निःसन्देह महाशक्तियों की है। हम वार्ता के माध्यम से मतभेदों के समाधान की दिशा में सभी पहलों का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर वे अपने साझा हितों पर सहमति भी बना लें, और रणनीतिक शस्त्रागारों की सीमा पर निर्णय भी ले लें, तो दुनिया का बाकी हिस्सा, जिसका हम एक बड़ा हिस्सा हैं, केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकता। शांति में हमारी भी उतनी ही हिस्सेदारी है, लेकिन शांति की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए जो हमारी अपनी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करे।
न केवल राष्ट्रीय सम्मान, बल्कि राष्ट्रीय हित भी मांग करते हैं कि हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने फैसले विदेशी आदेशों के हवाले न करें। यह हमारी गुटनिरपेक्षता नीति का एक तत्व था। इसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में, हमने अपने पूर्व शासकों से भी शत्रुता स्वीकार नहीं की। जैसा कि मेरे पिता ने घोषणा की थी: "हम किसी भी खेमे में नहीं हैं और न ही किसी सैन्य गठबंधन में। एकमात्र खेमा जिसमें हम रहना चाहेंगे, वह शांति का खेमा है, जिसमें अधिक से अधिक देश शामिल हों।" मैं सम्मेलन को मेरे पिता की स्मृति में दी गई श्रद्धांजलि और कई मान्यनीय प्रतिनिधियों द्वारा उनके प्रति शब्दों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ।
हमने तय किया कि हमारे-तुम्हारे क्षेत्रों का इस्तेमाल दूसरे लोगों को अधीन करने, विनाश करने या प्रभाव क्षेत्र बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। भारतीय जनशक्ति और संसाधनों का इस्तेमाल साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए किया गया था। आज़ाद होने के बाद, हमने घोषणा की कि अब इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
हम सब वर्चस्व, शोषण और नस्लीय भेदभाव के अपमान के शिकार रहे हैं। हम किसी भी रूप में रंगभेद से समझौता कैसे कर सकते हैं? यह घातक सिद्धांत कि एक व्यक्ति केवल जाति या जन्म के आधार पर दूसरे से श्रेष्ठ है, झूठा साबित हो चुका है, फिर भी यह कई लोगों की सोच पर हावी है।
आज की दुनिया एक इकाई है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि सैन्य संधियों से दूर रहकर, गुटनिरपेक्ष देश शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के पक्ष में शक्ति संतुलन बनाने के लिए अपने सामूहिक ज्ञान और प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं।
ये गुटनिरपेक्षता की सकारात्मक उपलब्धियाँ रही हैं। अगर आज सैन्य संधियों की प्रभावशीलता में विश्वास कमजोर हुआ है, अगर ऐतिहासिक दुश्मनियाँ दोस्ती और सहयोग के प्रयासों को जगह दे रही हैं, अगर यथार्थवाद की एक लहर अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को शांति (डिटेंट) की ओर प्रभावित कर रही है, तो इसका कुछ श्रेय यहाँ एकत्रित राष्ट्रों को दिया जा सकता है। हालाँकि, हमें इससे आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए।
बड़ी शक्तियों ने कभी भी गुटनिरपेक्षता की वैधता को स्वीकार नहीं किया। न तो उपनिवेशवाद मिटा है, न ही रंगभेद। नई बोतल में पुरानी शराब वापस आ जाती है। हमारा आत्मविश्वास कमजोर करने और हमारे बीच मतभेद व आपसी संदेह पैदा करने की सूक्ष्म साजिशें होती रहती हैं। शक्तिशाली घरेलू और विदेशी निहित स्वार्थ, नव-उपनिवेशवाद के नए ढाँचे खड़ा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इन खतरों का मुकाबला केवल गुटनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के प्रति एकजुट रहकर ही किया जा सकता है।
मैंने कुछ सामान्य बिंदुओं को छुआ है, लेकिन ऐसे अवसर पर, दुनिया के सामने मौजूद कुछ विस्फोटक स्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मैं इस अवसर का उपयोग राष्ट्रपति नासिर के प्रति अपनी प्रशंसा और शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूंगी, युद्ध विराम स्वीकार करने के उनके कूटनीतिक कौशल और साहस के लिए। हम इज़राइल की हठधर्मिता की निंदा करते हैं। इज़राइल पर दबाव डाला जाना चाहिए कि वह नवंबर 1967 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पूरी तरह से पालन करे। हम फिलिस्तीन के लोगों को उनकी जन्मभूमि के अविभाज्य अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, जहाँ से उन्हें निकाला गया था।
दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति और खराब हो गई है। हम कंबोडिया तक संघर्ष फैलने को लेकर बहुत चिंतित हैं। सभी विदेशी ताकतों को इंडो-चीन के विभिन्न देशों से हट जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत अमेरिका को करनी चाहिए। संबंधित विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत के आधार पर हमारा आकलन है कि दक्षिण वियतनाम के सभी वर्गों से मिलकर बनी एक व्यापक सरकार पेरिस वार्ता की सफलता का मार्ग दिखाएगी। लाओस में हाल की घटनाएं वहाँ दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना का संकेत देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में, हमने इस उद्देश्य के लिए दोनों संबंधित पक्षों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। शांति बनाए रखने और इस युद्धग्रस्त क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए, सभी संबंधित पक्षों के साथ-साथ महाशक्तियों और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, ताकि सभी इंडो-चीन राज्यों की तटस्थता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान की गारंटी हो।
हम यूनाइटेड किंगडम और अन्य सरकारों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की सरकार को हथियारों की आपूर्ति करने के इरादे की खबरों से बेहद विचलित हैं। यह खतरनाक और प्रतिगामी कदम दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसियों और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए खतरा पैदा करेगा। दक्षिण अफ्रीका की सैन्य क्षमता में किसी भी तरह की वृद्धि उसकी रंगभेद और नस्लीय भेदभाव की नीति को बढ़ावा देगी और उसे अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यह तर्क कि यह समुद्री मार्गों की तथाकथित सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल निराधार है। हम हिंद महासागर को शांति और सहयोग का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। विदेशी सैन्य अड्डे तनाव और महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता पैदा करेंगे।
आज़ादी की भावना समानता की भावना के साथ चलती है। अधूरी क्रांति की राजनीतिक समस्याओं के अलावा, जटिल और कठिन आर्थिक कार्य भी हैं। हालाँकि, हमारे प्राकृतिक संसाधनों और हमारी क्षमताओं का यथार्थपरक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं ताकि हम उन लोगों पर अपनी निर्भरता कम करें जो हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं करते हैं, और ताकि हमारे खिलाफ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक दबाव (लिवरेज) का इस्तेमाल न किया जा सके। नव-उपनिवेशवाद को आत्मनिर्भरता हासिल करने के हमारे प्रयासों से कोई सहानुभूति नहीं है। वह हमारी वंचित स्थिति को बनाए रखना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस तरह हेराफेरी की जाती है कि प्राथमिक उत्पादक देश हमेशा नुकसान में रहें। प्रौद्योगिकी के लीवर भी असमान सहयोग और रॉयल्टी समझौतों के जरिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं।
इसलिए, प्रत्येक राष्ट्र को अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होने का अवसर दिलाने के लिए हमें अपने प्रयास दोगुने करने होंगे। प्राथमिक जिम्मेदारी प्रत्येक विकासशील देश की अपने ऊपर है, लेकिन हमारा एक-दूसरे के प्रति भी कर्तव्य है। यह भ्रम कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूरकता (कॉम्प्लीमेंटैलिटी) नहीं है, ने अब तक आपसी सहयोग की निःसंदेह संभावनाओं को साकार करना मुश्किल बना दिया है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक पूरकता है। फिर भी, उन्नत राष्ट्र आपस में सहयोग के साधन बनाने में अधिक सफल रहे हैं और इस दिशा में हमारे अपने प्रयास अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। हमारे बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग की क्षमता को अभी तलाशा नहीं गया है । एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा करके, हम अपने व्यापार में विविधता लाएंगे, उसे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की मनमानी से बचाएंगे, और बिचौलियों व दलालों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे।
THE UNFINISHED REVOLUTION
Indira Gandhi
Speech at the third Non-aligned Summit Conference, Lusaka, September 9th, 1970.
Mr. Chairman, Distinguished Delegates, I welcome this opportunity to give the greetings of the people of India to the Government and people of Zambia, and to the Heads and Representatives of the nations who have gathered here. President Tito deserves our special thanks. But for his unremitting efforts, perhaps this meeting would not have taken place. We are glad that this Non-aligned Conference is meeting for the first time in southern Africa close to the spirit, the mood and the very heart-beat of Africa.
Here in Lusaka, we can feel the ebb and flow of the continuing battle against remnants of colonialism in Angola and Mozambique. We can feel the vibrations of the struggle against the minority Government in Zimbabwe, and the apartheid policies of the racist regime in the Union of South Africa, and of the stirrings of the national movements in Namibia and in Guinea Bissau. These freedom fighters are engaged in the same battle as we were only recently. They are risking their lives for the same principles that we hold dear. We extend our support to these brave men and women.
As I said yesterday, the revolution of our times is unfinished, and the purpose of this conference is to draw up a clear programme of action to carry it forward. This is the challenge that the decade of the seventies places before the non-aligned countries.
Only a short while ago, the issues of war and peace, of the disposal of human beings and their destinies, were decided in a few capitals of the world. No longer is it so because millions of people in the resurgent continents of Asia, of Africa, of Latin America and the Caribbeans, have come into their own. Because we determined that decisions involving us — whether concerning war and peace, or the direction and pace of our social, economic and political development, could be made only by us, in our own way, and in our own countries. That is how non-alignment was born. It expressed our individual and collective sovereignty, our devotion to freedom and peace, and our urgent need to give to our people a better life and the opportunity to live in freedom, in dignity and in peace. At no time was there any intention to set up a third world.
This is our endeavour. The odds are tremendous. Each step has met with criticism and opposition. But we have carried on. Let us not be deterred by cynics and hostile propaganda of the powerful media of communications. From the beginning, there has been no lack of inquisitors, who looked upon non-alignment as heresy, and distorted its meaning. They said it would not work. But we can answer back in the famous words of Galileo — "And yet — it moves".
The criticism of non-alignment has shifted on two counts. Those who now concede that non-alignment had some utility in the days of the cold war confrontation maintain that this is no longer so. The reviling is not any more about the basis and principle, but of its practice.
Have the non-aligned States lost their relevance? The answer is an emphatic no. Twenty-five years after the last holocaust, the world is not yet on the brink of peace. The nuclear balance of terror still confronts us. The war in Vietnam is said to be waged with "conventional" weapons, yet these include chemical contamination of food and plant life. The only way to have a clean war is not to have a war at all. Hence India stands and works for total disarmament.
The Great Powers certainly have the major responsibility for international peace and security. We welcome all initiative towards the resolution of differences through negotiations, but even if they reach accord on their common interests, and decide upon mutually acceptable limitation of strategic arsenals, the rest of the world, of which we form a considerable part, could hardly remain mere onlookers. We have an equal stake in peace, but the quality of peace should be such as will ensure our own sovereignty and security.
Not only national honour but national interest demand that we do not mortgage our decisions in domestic and in international affairs to foreign dictates. This was one element of our policy of non-alignment. As the logical corollary, we rejected the enmities of our erstwhile rulers. As my father declared: "We are in no camp and in no military alliance. The only camp we should like to be in is the camp of peace which should include as many countries as possible." May I thank the Conference for its gracious gesture in memory of my father, and the many distinguished delegates for their kind reference to him?
We decided that our respective territories should not be used for the subjugation of other people, for subversion, or for the carving out of spheres of influence. Indian manpower and resources had been used for imperialist purposes. Once free, we declared that this would no longer be permitted.
We have all been subjected to domination, exploitation and the humiliation of racial discrimination. How could we compromise with racialism in any form? The pernicious theory that one man is superior to another merely on the ground of race or birth has been proved to be false, yet it continues to dominate the thinking of many.
Today's world is a single entity. We are deeply convinced that by staying out of military pacts, the non-aligned countries can use their collective wisdom and influence to tip the balance of power in favour of peace and international co-operation.
These have been the positive achievements of non-alignment. If today belief in the efficacy of military pacts has weakened, if historic animosities are giving way to essays in friendship and co-operation, if a breath of realism is influencing international policies towards detente, the nations assembled here can claim some credit. However, this should not lull us into complacency.
The big powers have never accepted the validity of non-alignment. Neither colonialism, nor racialism has vanished. The old comes back in new guise. There are subtle intrigues to undermine our self-confidence and to sow dissensions and mutual distrust amongst us. Powerful vested interests, domestic and foreign, are combining to erect new structures of neo-colonialism. These dangers can be combatted by our being united in our adherence to the basic tenets of non-alignment.
I have touched upon certain general points, but on such an occasion, one cannot ignore some of the explosive situations which confront the world.
I should like to take this opportunity to convey our admiration and best wishes to President Nasser for his statesmanship and courage in accepting the ceasefire. We disapprove of Israel's intransigence. Israel should be prevailed upon to comply fully with the U.N. Security Council Resolution of November, 1967. We cannot deny to the people of Palestine their inalienable right to the homeland from which they were exiled.
The situation in South-East Asia has further deteriorated. We are deeply concerned about the spreading of the conflict to Cambodia. All foreign forces should withdraw from the various countries of Indo-China, the lead being by the U.S.A. Our assessment, based on talks with the various parties concerned, has led us to believe that a broad-based government, comprising all elements of South Vietnam, would pave the way for the success of the Paris talks. Recent developments in Laos indicate the possibility of talks between the two sides there. As Member and Chairman of the International Commission, we have offered our good offices to both the concerned parties for this purpose. To preserve peace and to provide for the reconstruction of this war-torn area, some kind of international convention or agreement should be signed by all the parties concerned as well as the great powers and other interested parties to ensure respect for the neutrality, independence, territorial integrity and sovereignty of all the Indo-China States.
We have been deeply disturbed by the reported intention of the United Kingdom and other Governments to supply arms to the Government of South Africa. This dangerous and retrograde step will threaten the neighbours of South Africa and also the Indian Ocean area. Any accretion to South Africa's military capability will abet its policy of apartheid and racial discrimination and may encourage it to annex other territories. The argument that this is being done to protect the so-called security of sea routes, is untenable. We would like the Indian Ocean to be an area of peace and co-operation. Foreign military bases will create tension and great power rivalry.
The spirit of freedom goes hand in hand with the spirit of equality. Beyond the political problems of the Unfinished Revolution, there are complex and difficult economic tasks. However, a realistic appraisal of our natural resources, our capacities and our competence reveal the possibility of our working together to reduce our dependence on those who do not respect our sovereignty so that economic leverage for thinly disguised political purposes cannot be used against us. Neo-colonialism has no sympathy with our efforts to achieve self-reliance. It seeks to perpetuate our position of disadvantage. International markets are so manipulated that primary producing countries have a permanent handicap. The levers of technology also are operated against us through unequal collaboration and royalty agreements.
Hence, we have to redouble our effort to gain for each nation the opportunity to develop to its full stature. The primary responsibility rests upon each developing country, but we also owe a duty to one another. The fallacy that there is no complementality between our economies, has so far made it difficult to realise the undoubted potential of mutual co-operation. There is greater complementality amongst our economies than between the economies of developed nations. Yet, advanced nations have been more successful in forming instruments of co-operation amongst themselves and our own effort in this direction has not even begun. The potential of trade and economic co-operation amongst us has been left virtually unexplored. By meeting each other's needs, we would diversify our trade, safeguard it against the caprices of international commerce, and reduce our dependence on middle-men and brokers.