मोहित सेन: एक आत्मकथा (एक संशोधित अंश)
जैसा पहले ज़िक्र किया गया, सन् 1973 में हवा में कुछ था। इसकी शुरुआत चिली में सीआईए द्वारा की गई सल्वाडोर अलेंदे के ख़िलाफ़ साज़िश और तख्तापलट से हुई। कुछ साल बाद इंदिरा गांधी ने मुझे बताया कि फिदेल कास्त्रो ने अपनी और सोवियत खुफिया रिपोर्टों के आधार पर उन्हें आगाह किया था कि अमेरिकी प्रशासन उनके साथ भी ऐसा ही करने की योजना बना रहा है। विकासशील दुनिया में अपनी योजनाओं को पूरा करने में वह बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी थीं।
यह याद रखना चाहिए कि अलेंदे के ख़िलाफ़ लंबे समय से योजनाबद्ध तख्तापलट की शुरुआत देश भर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से हुई, जिसने अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। उसके बाद सैंटियागो और चिली के दूसरे शहरों में मध्यम वर्ग का विद्रोह हुआ — जिन्हें लगा कि अलेंदे गरीबों के लिए जो कर रहे हैं, उसकी कीमत मध्यम वर्ग पर डाली जा रही है।
भारत में उसी समय गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ। वहाँ छात्र और युवा बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मध्यम वर्ग के बुज़ुर्गों, ख़ासतौर पर महिलाओं को प्रेरित किया कि शाम के बाद बत्तियाँ बंद कर दें और थालियाँ पीटने का शोर शुरू कर दें। उनकी राजनीतिक माँग क्या थी? कि सभी विधायक इस्तीफ़ा दें, नहीं तो उन्हें ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था।
पहला कदम विधानसभा को ज़बरदस्ती भंग करवाना था संविधान से बाहर के तरीके अपनाकर। यह इंदिरा गांधी के अत्याचार के ख़िलाफ़ कोई उदार-लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शन नहीं था। यह संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी — और अगर यह सफल होता तो संविधान का पूरा ढाँचा ढह जाता। यह इतिहास की विडंबना ही थी कि 1973 में गुजरात में इंदिरा गांधी को ठीक उसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा, जैसी उन्होंने 1959 में खुद अपनी पार्टी के ज़रिए केरल में पैदा की थी। केरल में उसके बाद जो हुआ, उससे प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों को मज़बूती मिली। वही नतीजा नवनिर्माण आंदोलन के बाद गुजरात में भी हुआ, लेकिन अब यह राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया।
नवनिर्माण आंदोलन, जेपी के नेतृत्व वाले संपूर्ण क्रांति आंदोलन का अग्रदूत था, और यह एक बड़ी उलझन का हिस्सा था। अगर किसी लोकतंत्र में मेहनतकश लोगों और गरीबों को इतना अधिकार और आर्थिक लाभ दिए जाएँ कि संतुलन उनके पक्ष में हो जाए और मध्यम वर्ग उनके ख़िलाफ़ हो जाए, तो राष्ट्रीय नेतृत्व इन लोगों के गुस्से और इन गुस्से से पैदा हुए आंदोलनों का सामना कैसे करे? राष्ट्रीय एकता कैसे बनाए रखी जाए, जबकि इसी एकता के भीतर वंचित तबक़े को आगे बढ़ना है?
इंदिरा गांधी के 'ग़रीबी हटाओ!' नारे को व्यापक समर्थन मिला — जब तक यह साफ़ नहीं हो गया कि वह ग़रीब को मध्यम वर्ग की कीमत पर भी आगे बढ़ाना चाहती हैं। और वह यह जातिवादी तरीक़े से नहीं कर रही थीं, हालाँकि जातीय समीकरण भी इसमें शामिल थे। यह कहीं अधिक क्रांतिकारी, प्रगतिशील, सामाजिक-आर्थिक रास्ता था — जैसी रणनीति महात्मा गांधी ने 1920 के दशक में शुरू की थी। उससे भी उस समय के मध्यम वर्ग के नेता नाराज़ हो गए थे, लेकिन आज़ादी पाने की साझा एकता ने उस समय बात बना ली थी।
भारत की राष्ट्रीय क्रांति के इस अग्रणी स्तर पर, ज़मींदार और पूंजीपति तबक़े कहीं अधिक प्रभावशाली थे, दरमियानी तबक़े बँटे हुए थे, राष्ट्रीय बुद्धिजीवी बिखरे हुए थे, और मेहनतकश लोग कहीं अधिक बँटे हुए थे। ऐसे हालात में समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए राष्ट्रीय एकता बनाना, जब संतुलन मेहनतकश लोगों के पक्ष में होने वाला था, बहुत मुश्किल था। और ऐसा ही हुआ।
इसके अलावा, इंदिरा गांधी एक ऐसी कांग्रेस की अगुवाई कर रही थीं जो अधिक भ्रष्ट थी, गुटों और सत्ता के दलालों से भरी हुई थी, और जिसमें 1920 के दशक की वह जान न थी। फिर भी, राष्ट्रीय क्रांति को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी ही थी। भारत ठहर नहीं सकता था। उन्होंने कोशिश की। यह उम्मीद करना लाज़िमी था कि प्रतिक्रिया होगी। मार्क्स ने बहुत पहले कहा था कि क्रांति ही प्रति-क्रांति को संगठित करती है।
अंतरराष्ट्रीय प्रति-क्रांतिकारी ताकतें सिर्फ देखती रहीं, ऐसा भी नहीं था। अमेरिका एक सक्रिय खिलाड़ी था, ख़ासकर हमारे उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया में — जहाँ बांग्लादेश की जीत के बाद उसे काफ़ी पीछे हटना पड़ा था और वियतनाम में उसे शिकस्त होती दिख रही थी। अमेरिका ने जवाबी उपाय तैयार किए, इस भरोसे के साथ कि बीजिंग के अतिवादी माओवादी भारत और वियतनाम दोनों के ख़िलाफ़ हैं — जो अमेरिका के मुख्य निशाने भी थे। यह एक क्लासिक उदाहरण था, जहाँ दक्षिणपंथियों और अति-वामियों के हित एक साथ आ रहे थे — राष्ट्रीय क्रांतियों की प्रगति के ख़िलाफ़।
1975 से पहले के हालात की यह समझ, जो ऊपर पेश की गई है, उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के पुरे नेतृत्व की समझ नहीं थी। डांगे इसके मुख्य समर्थक थे, और उनके साथ सी. अच्युत मेनन, एम.एन. गोविंदन नायर, जी. अधिकारी और एन. राजशेखर रेड्डी भी थे।
सीपीआई की रणनीति का नतीजा 1974 की रेल हड़ताल में दिखा। जॉर्ज फर्नांडीस, जो सबसे ज़ोरदार संपूर्ण क्रांतिकारियों में से एक थे, उन्होंने इसे भड़काने में मदद की थी। लेकिन सभी यूनियनें इसमें शामिल हुईं — जिनमें वह यूनियन भी थी, जिसके नेता सीपीआई से थे। जॉर्ज फर्नांडीस की योजना पूरी रेल प्रणाली को तबाह करने की थी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मुगलसराय और दूसरे 'चिकन नेक' इलाक़ों में तोड़फोड़ से — जैसा उन्होंने कहा था। लेकिन हड़ताल में शामिल दूसरे लोग उनकी योजनाओं से सहमत नहीं थे। उन्होंने हालाँकि इसका पर्दाफ़ाश या निंदा नहीं की।
डांगे जॉर्ज की योजनाओं को जानते थे और वे हड़ताल ख़त्म करवाने पर उतारू थे — लेकिन रेलकर्मियों के लिए सबसे अच्छी और सम्मानजनक शर्तों पर। उन्होंने सीपीआई के दूसरे नेताओं को बताया और उनके ख़ास समर्थन न मिलने के बावजूद रेल मंत्री एल.एन. मिश्रा से बातचीत में आगे बढ़े। वैसे भी, हड़ताल ठंडी पड़ रही थी। डांगे ने रेलकर्मियों को सम्मान के साथ वापस लौटने में मदद की, और देश को अराजकता से बचाया।
इस पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि संपूर्ण क्रांति कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जो इंदिरा गांधी के ‘तानाशाही शासन' को हटाकर उदार, नागरिक-स्वतंत्रतावादी लोकतंत्र लाना चाहता था। कोई ‘तानाशाही शासन' था ही नहीं जिसे उखाड़ा जाना था — इंदिरा गांधी ने संसदीय और विधानसभा चुनावों में बड़े बहुमत से जीत हासिल की थी, और उसके बाद संविधान की रूह और शब्दों के मुताबिक शासन किया था। अगर विपक्ष बेअसर और कम संख्या में था, तो यह उनकी अपनी गलती थी और सर्वोच्च मतदाताओं की इच्छा थी।
1973-74 में, जब संपूर्ण क्रांति आगे बढ़ रही थी, उसका विरोध लोगों को संगठित कर के किया गया, जिसमें सीपीआई का बहुत बड़ा और अग्रणी रोल था। और जब कांग्रेस इसमें शामिल हुई, तो यह वाक़ई राष्ट्रव्यापी और विशाल ताक़त बन गई। इंदिरा गांधी ने शुरू में कांग्रेस को इस आंदोलन में शामिल होने से झिझक दिखाई — क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थीं कि सिर्फ सीपीआई ही मौजूद नहीं थी, बल्कि वह अधिक गतिशील ताक़त के रूप में मौजूद थी। उनके कई करीबी सलाहकारों ने उन्हें इससे रोका। लेकिन उन्होंने हरी झंडी दे दी, और वाकई इससे लोग युद्ध के मैदान में उतर आए।
डांगे की राय में इंदिरा गांधी, बहुतों की राय के उलट, अपने बचाव के मामले में हिचकती और झिझकती थीं, लेकिन जब भारत और उस विरासत की रक्षा की बात आती थी — जो गांधी और उनके पिता ने उन्हें दी थी — तो वह एक जाग्रत योद्धा बन जाती थीं। उन्होंने जेपी को तब चुनौती देने का फैसला किया, जब उन्हें यकीन हो गया कि वह उनके निजी सत्ता का नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय शक्ति का विरोध कर रहे हैं।
ऐसे भी बहुत थे जिन्होंने उनके और जेपी के बीच समझौता कराने की कोशिश की। इनमें चंद्रशेखर, कृष्णकांत और बाद में प्रोफेसर पी.एन. धर शामिल थे। लेकिन सीपीआई और नंदिनी सत्पथी, के.आर. गणेश, अरुणा आसफ़ अली और एडताता नारायण जैसे लोगों ने माना कि ऐसा कोई समझौता मुमकिन नहीं है, और उन्हें और देर किए बिना जनता को राष्ट्र की रक्षा के लिए संपूर्ण क्रांति के ख़िलाफ़ ले जाना चाहिए।
जब इंदिरा गांधी ने अपना मन बना लिया, तब संपूर्ण क्रांति के ख़िलाफ़ हवा का रुख बदलने लगा। ख़ासतौर पर बिहार में सीपीआई ने जेपी के आंदोलन को दबाने में मदद की। उन्होंने हजारों 'रेड शर्ट' स्वयंसेवकों का एक विशाल प्रदर्शन निकाला, जिनके पास सिर्फ़ लाठि ही नहीं, बल्कि दूसरे हथियार भी थे।
उस वक़्त तक यह साफ़ हो चुका था कि संपूर्ण क्रांति के संगठन पर आरएसएस का लगभग पूरा कब्ज़ा था, और वह उसका मुख्य आधार बन चुका था। मैदान में आरएसएस तभी डरावना लगता था, जब उसके सामने कोई मज़बूत विरोध न हो। जब संगठित और सशस्त्र मेहनतकश लोग उसके सामने आ जाते थे, तो वह दुम दबाकर भाग जाता था।
संपूर्ण क्रांति के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय जन संघठन ने 1974 में पटना में विश्व फासीवाद-विरोधी सम्मेलन के आयोजन के साथ अंतरराष्ट्रीय रूप ले लिया। इस सम्मेलन के आयोजक विश्व शांति परिषद और अफ़्रो-एशियाई एकजुटता संगठन थे। बहुत बड़ी संख्या में देशों से प्रतिनिधि आए — और सिर्फ़ सोवियत संघ और उन देशों से नहीं जहाँ कम्युनिस्ट पार्टियाँ सत्ता में थीं। बेशक, चीन इससे गायब था। लेकिन वियतनाम आया था।
जमीन पर संगठन सीपीआई ने किया था, और ख़ासतौर पर उसकी बिहार इकाई ने। कांग्रेस ने न सिर्फ़ बिहार, बल्कि पूरे देश में इस सम्मेलन को पूरा समर्थन दिया। यह एक बहुत प्रभावशाली सम्मेलन था — ख़ासतौर पर आखिरी विशाल जनसभा, जहाँ लाखों लोग कांग्रेस के तिरंगे और लाल झंडे लिए खड़े थे। इंदिरा गांधी को इस सभा को संबोधित करना था, लेकिन सुरक्षा संबंधी कारणों से उन्हें दूर रहना पड़ा। इसके बजाय उस दौर के कांग्रेस अध्यक्ष देवकांता बरूआ और डांगे, साथ ही कुछ विदेशी प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया।
संपूर्ण क्रांति ठंडी पड़ने लगी थी, तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ चुनाव याचिका की सुनवाई शुरू हुई। यह एक तुच्छ आरोप था — कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके यशपाल कपूर की सेवाएँ उसके पद छोड़ने से कुछ दिन पहले लीं, और उनके भाषण का मंच अनुमति से कुछ इंच ऊँचा था। 1971-72 में इंदिरा गांधी को अपनी सीट जीतने के लिए किसी की सेवाओं या मंच की ज़रूरत नहीं थी — वह उस लोकप्रियता के शिखर पर थीं, जहाँ कम नेता पहुंचे हैं। लेकिन ऐसी ख़बरें थीं कि जज, जस्टिस सिन्हा, उस तरफ़ बढ़ रहे थे जहाँ चुनाव रद्द कर दिया जाए और उन्हें पद से अयोग्य करार दिया जाए। यह न्यायपालिका की सहायता के साथ तख्तापलट था — जिसके ज़रिए संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य हासिल किया जाना था।
संपूर्ण क्रांतिकारियों ने अपना अभियान फिर तेज़ कर दिया। जेपी ने सिर्फ़ यही नहीं कहा कि उन्हें आरएसएस का समर्थन हासिल है, बल्कि यह भी कहा कि उन्हें गर्व है कि इतना अनुशासित बल उनके आंदोलन का मुख्य आधार है। उन्होंने बार-बार पुलिस और सेना से अपील की कि वे उन आदेशों का पालन न करें जो वे अन्यायपूर्ण या अवैध समझते हों।
डरावनी यह अपील नहीं थी, बल्कि वह भरोसा डरावना था जिसके साथ यह अपील की गई थी — यानी इस बात की उम्मीद कि जवाब मिलेगा। यह भरोसा उन्हें कहाँ से मिला? आखिरकार वह गांधी नहीं थे, चाहे बाद में उन्हें गांधी के रूप में ढालने की कितनी भी कोशिश हुई हो।
कुत्सोबिन मॉस्को से एक लंबा खत और परिशिष्ट लेकर आए — सीपीएसयू नेतृत्व की ओर से (एक कॉपी पढ़कर नष्ट करने के लिए) — जिसमें यह बात कही गई थी कि उपमहाद्वीप के उन सभी नेताओं को तोड़ने और तबाह करने के लिए एक जटिल साज़िश रची जा रही थी, जो बांग्लादेश की स्थापना के लिए ज़िम्मेदार थे। ये नेता थे — इंदिरा गांधी, शेख़ मुजीबुर रहमान, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो।
आज जब मैं यह लिख रहा हूँ, 25 साल से अधिक समय बीत चुका है, मैं आज भी यही राय रखता हूँ कि 1975 की गर्मियों में कुछ निहायत ख़तरनाक और विनाशकारी चीज़ होने वाली थी, और उस समय सेना के शीर्ष अफसरों के एक तबक़े ने कम से कम यह तो सोचा ही था कि जो कुछ योजना बन रही थी, उसमें शामिल हुआ जाए। लिखित सबूत हमेशा मौजूद नहीं होते, और हमेशा निर्णायक भी नहीं होते। अमेरिकी राष्ट्रपति जे.एफ. केनेडी की हत्या की जाँच करने वाला वॉरेन कमीशन और इंदिरा गांधी की हत्या की जाँच करने वाला ठक्कर आयोग, ये दोनों सिद्ध करते हैं कि साजिशों का खुलासा करना कितना मुश्किल है। इतना तो तय है कि इमरजेंसी के पच्चीस साल बाद, 1975 की उस गर्मी में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ख़तरा कई-पहलुओं वाला था।
संपूर्ण क्रांति का ढह जाना कुछ टिप्पणीकारों के लिए यह कहने का बहाना बन गया कि इससे साबित हो गया कि इमरजेंसी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बिल्कुल उलट, इसने यह साबित कर दिया कि प्रति-क्रांति पर एक कारगर हमला ही उसे हराने का सबसे अच्छा तरीक़ा होता है। मुसोलिनी का 'रोम पर कूच' और हिटलर का 1930 के दशक में सत्ता पर चढ़ना इसलिए कामयाब हो गया, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ राज्य की ताक़त कभी सचमुच इस्तेमाल नहीं की गई। और हमारे करीब, शेख़ मुजीबुर रहमान की हत्या और अगस्त 1975 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय राज्य का विनाश हो गया। सच तो यह है कि प्रति-क्रांति जन संगठन और मौजूदा राज्य सत्ता को तोड़ने और उस पर कब्ज़ा करने के मेल पर काम करती है। इसलिए जब तक भारतीय राष्ट्रीय राज्य के पास एक प्रभावी नेतृत्व था, जो मौक़े पर सही फैसला लेने के लिए तैयार था, प्रति-क्रांति उस पर हावी नहीं हो सकती थी।
यह ग़ौरतलब है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस और दूसरे साम्राज्यवादी देशों की सत्ताधारी व्यवस्थाओं और प्रेस ने इमरजेंसी को बहुत शोर-शराबे के साथ नकारा। जो लोग दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रंगभेद और फौजी तानाशाहियों के ख़िलाफ़ सिर्फ दबे स्वर में आवाज़ उठाते थे थे, वे भारत में इस 'लोकतंत्र के कत्ल' के नाम पर बौखलाकर खड़े हो गए। इसके बिल्कुल उलट था सोवियत संघ, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी समाजवादी देशों, क्यूबा, वियतनाम, अरब देशों और दूसरे गुट-निरपेक्ष राज्यों के शासकों और मीडिया का रवैया। मुझे याद नहीं कि चीन ने क्या किया। पाकिस्तान के शासक इमरजेंसी के बहुत कटु आलोचक थे।
Mohit Sen: An Autobiography (edited excerpt)
As mentioned earlier, something was in the air in 1973. It began with the CIA-engineered coup against Salvador Allende in Chile. Some years later Indira Gandhi told me that Fidel Castro had warned her on the basis of his own and Soviet intelligence reports, that the US administration was planning a similar fate for her. She had become far too much of an obstacle to the realisation of their plans especially in the developing world.
It will be recalled that the long planned coup against Allende began with the nationwide truckers' strike which paralysed the economy. It was followed by the revolt of he middle class in Santiago and other cities in Chile who felt that Allende was doing a lot for the poor at their expense.
In India we had the Nav Nirman movement in Gujarat where the students and youth came on the streets to protest against rising prices and corruption. They inspired their elders in the middle class, especially their mothers, to take to switching off the lights after dusk and to begin the crescendo of beating of thalis. What was their political demand? That all MLAs should resign or they would be forced to do so by the Nav Nirman agitators. What would happen thereafter was left open.
The first thing was to get the assembly dissolved by forcible and extra-constitutional methods. It was not at all a liberal democratic protest against the tyranny of Indira Gandhi. It was a challenge to the parliamentary democratic system and if successful would mean the breakdown of the Constitution. It was ironic that Indira Gandhi was faced with broadly the same kind of situation in Gujarat in 1973 as she had led her party to create in Kerala in 1959. What resulted thereafter in Kerala was the strengthening of reactionary communal and casteist forces. The same consequence followed the Nav Nirman movement in Gujarat but on a national scale.
The Nav Nirman movement as the precursor to the JP-led Sampoorna Kranti movement was part of a larger problem. If in a democracy the working people and the poor are given empowerment and economic benefits which tilt the balance in their favour and against the middle class and intermediate strata, how is the national leadership to cope with their anger and movements inspired by this anger? How is national unity to be maintained while at the same time the deprived to make greater advance within this unity?
Indira Gandhi's Garibi Hatao! received widespread support until it became clear that she intended to push the Garib forward even at the cost of the middle class. And she was doing this not in a casteist manner though caste equations were also very much involved. It was much more a radical, progressive, socio-economic course, a carry-over of the kind of strategy that Mahatma Gandhi had initiated in the 1920s. It, too, upset the then middle class leaders but the overriding unity to win freedom had then carried the day.
At this higher level of India's national revolution, the propertied classes were more influential, the intermediate strata more divided, the national intelligentsia scattered and the working people more disunited. To build national unity for advance to socialism when the balance would tilt decisively in favour of the working people in such a situation, was going to be far more difficult. So it turned out to be.
Besides, Indira Gandhi headed a Congress that was more corrupt, faction-ridden with power brokers abounding and without the élan of the 1920s. Still, the effort to advance the national revolution had to be made. India could not stand still. She made the effort. It was only to be expected that there would be a reaction. Marx long ago had prophetically stated that it is revolution that organises counter-revolution.
The international counter-revolutionary forces were not mere onlookers. The US was an active player especially in our subcontinent and southeast Asia where it had lost considerable ground as a result of the victory of Bangladesh and with defeat staring it in the face in Vietnam. The US prepared retaliatory measures in the confidence that the chauvinist Maoists in Beijing were hostile towards both India and Vietnam that were also its chief targets. We had a classic case here of the coincidence of interests between the Right and the ultra-Left against the advance of national revolutions.
The understanding of the pre-1975 situation presented above was then not the understanding of the entire leadership of the CPI. Dange was its chief proponent backed by C. Achutha Menon, M.N. Govindan Nair, G. Adhikari and N. Rajsekhar Reddy.
The result of the CPI’s strategy was seen in the Railway strike of 1974. George Fernandes, one of the most vociferous Total Revolutionaries, had helped to trigger it off. But all the unions had joined including the one whose leaders belonged to the CPI. George Fernandes’ plan to disrupt the entire railway system by sabotage if necessary in Mughalsarai and other ‘chicken neck’ areas, as he put it, were not shared by other participants in the strike. They did not, however, expose and condemn it.
Dange knew George’s plans and was determined to have the strike ended but on the best possible and most honourable terms for the railwaymen. He informed the other CPI leaders and despite their lukewarm support went ahead with negotiations with the railway minister, L.N. Misra, a close confidant of Indira Gandhi. In any case, the strike was cooling off. Dange helped them to return honourably and helped the nation to avoid chaos.
It has to be emphasised with all the strength at one’s command that the Total Revolution was not a movement to replace the ‘authoritarian’ rule of Indira Gandhi by a liberal, civil libertarian democracy. There was no 'authoritarian rule' to be overthrown — Indira Gandhi had won parliamentary and assembly elections by substantial majorities and ruled thereafter in consonance with the letter and the spirit of the Constitution. If the opposition was an ineffective minority that was their fault and the wish of the sovereign electorate.
In 1973-74, while the Total Revolution went ahead, it was opposed by the mobilisation of the people in which the CPI played a major and leading role and that became a truly nationwide and massive force when the Congress joined in. Indira Gandhi had hesitated to have the Congress participate in a movement in which not only was the CPI present but present, she knew very well, as the more dynamic force. Many of her close advisors warned her against it. But she gave the go-ahead that really brought the people into the arena of battle.
In Dange’s opinion Indira Gandhi, contrary to the opinion of many, was hesitant and diffident when it came to defending herself but an aroused warrior when it came to defending India and the heritage, bequeathed to her by Gandhi and her father. She decided to take on JP when she was convinced that he was opposing not her personal power but the national power of India.
There were many who tried to broker a deal between her and JP. These included Chandrasekhar, Krishan Kant and later, Professor P.N. Dhar. The CPI and others like Nandini Satpathy, K.R. Ganesh, Aruna Asaf Ali and Edatata Narayan agreed that no such compromise was possible and she should not delay any further in leading the masses to defend the nation against the Total Revolution.
It was when Indira Gandhi made up her mind that the tide began to turn against the Total Revolution. The CPI in Bihar, particularly, helped to subdue JP's movement. It took out a huge demonstration headed by thousands of Red Shirt volunteers armed not only with lathis but other weapons.
It had become clear by then that the RSS had more or less taken over the organisation of the Total Revolution and become its backbone. The RSS in the field was formidable only when it faced little opposition. It turned tail when organised and equipped working people came out to confront it.
The national mass mobilisation against the Total Revolution acquired international dimensions with the holding of the World Anti-fascist Conference in Patna in 1974. The World Peace Council, Afro-Asian solidarity organisation were the organisers of this conference. Delegates came from a very large number of countries and not only from the Soviet Union and countries where Communist Parties were in power. Of course China was conspicuous by its absence. But Vietnam attended.
The Total Revolution had begun to simmer down when the hearings began in the Allahabad High Court of the election petition against Indira Gandhi. It seemed and was a frivolous charge—that she had misused her position to take the services of Yashpal Kapoor a few days prior to his demitting public office and that the height of the dais from which she spoke was a few inches more than permitted. In 1971–72, Indira Gandhi required nobody’s services and not even a dais to win her seat—she was on a crest of popularity as few leaders have ridden before or since. But there were disquieting reports that the judge, Justice Sinha, was moving in the direction of delivering a judgement that would nullify her election and debar her from holding office. It was to be a judiciary-aided coup to achieve the aim of the Total Revolution.
The Total Revolutionaries once again stepped up their campaign. JP not only announced that he had the support of the RSS but stated that he was proud that such a disciplined force was the backbone of his movement. He made repeated appeals to the police and to the armed forces not to obey orders that they considered unjust or illegal.
What was ominous was not the nature of the appeal but the conviction with which it was made, i.e., the expectation of a response. From where had he got this assurance—after all he was no Gandhi despite all the later efforts to build him up as one.
Kutsobin arrived from Moscow with a long letter and annexures from the CPSU leadership (one copy to be read and destroyed) that made the point that a ramified conspiracy had been set in motion to damage and destroy all the leaders in the subcontinent who were responsible for the establishment of Bangladesh.
These leaders were Indira Gandhi, Sheikh Mujibur Rehman and Zulfiqar Ali Bhutto.
Now at the time of writing when more than quarter-of-a century has passed, I still am of the view that something sinister with enormous destructive potential was brewing in the summer of 1975 and that a section of the top army personnel was, at least, considering involvement in whatever course of action was being planned. Documentary proof is not always available nor always decisive. The Warren Commission of Enquiry into the assassination of President Kennedy and the Thakkar Commission Report on the assassination of Indira Gandhi are monumental proofs that truth is difficult to establish when conspiracies are sought to be unravelled.
All that can be stated with certainty some twenty-five years after Emergency is that the danger to our parliamentary democratic system was multidimensional in the fateful summer of 1975.
The collapse of the Total Revolution has led to some comments that it proved that the Emergency was not necessary. On the contrary, it demonstrated that an effective blow delivered at counter-revolution is the best way of defeating it. Mussolini’s ‘March on Rome’ and Hitler’s climb to power in the 1930s succeeded because state power was never really used against them.
Nearer home in time and space, there was the assassination of Sheikh Mujibur Rehman and the destruction of the national state in Bangladesh in August 1975. In fact what counter-revolution counts upon is a measure of mass mobilisation combined with the splitting and takeover of the existing state power. So long as the national state in India had an effective leadership at its helm that had the courage to act decisively when required it could not be overwhelmed by counter-revolution.
It was significant that the Emergency was vociferously condemned by the ruling establishments and press of the US, UK, France and other imperialist countries. Those who were at best lukewarm in opposing apartheid and military dictatorships in different parts of the world, were vehement in denouncing what they called the ‘murder of democracy’ in India.
The exact opposite was the attitude of the ruling parties and media in the Soviet Union, the Eastern and Southeastern socialist countries, Cuba, Vietnam as well as the Arab countries and other non-aligned states. I do not remember what China did. Pakistan’s rulers were virulent critics of the Emergency.