INDIA and the countries of Asia have from early times been influencing one another. Though the ties may have loosened and thinned at times, the ancient thread has never quite snapped.
In many ways, each has reflected the other in its hopes and aspirations, in its struggles and trials, in its achievements and successes. Each country carries within its heart a miniature Asia even as Asia poses the problem of each of its countries.
Over the horizon obscured by international clashes, a discerning vision can clearly see the mighty continental shift from West to East. The Orient is spot-lighted once again as out of a gigantic convulsion emerges a revitalised Asian people with freedom in its heart and revolution on its lips. From Cairo to Canton, moved by a single impulse, the millions instinctively turn inwards to gaze into the heart of this giant land which has cradled them through colourful centuries of triumph and glory and sheltered them through the dark weary storms of oppression and domination. The night has been long and the streaks of pearly pink still faint, yet they hold the promise of refulgent radiance as in their struggling rays we stretch forth our hands in the glad hour of our new birth even as we did in the poignant hour of our anguish.
The gradual attainment to nationhood of the long-enslaved peoples naturally stimulates in them the desire to revive the embers of old, faded friendships and weave afresh the decayed threads of Asian relations. In this context a brief survey of the past is an essential imperative which will provide both a wider background to the present as well as sound the right key to an understanding that will have to form the base for the Inter-Asian structure of tomorrow. The underlying close resemblance between the various nationals of Asia which was once a living experience is today a toneless instrument which only a vigorous touch can galvanise into resonant harmonies.
For, consequent on the subordination of these countries by non-Asian powers, the vital ties slumped and relationship soon became only a dim memory, during the last century and a half. Religion and culture had, like the radiating morning rays once wafted over these lands, lacing them into harmonious designs – Islam, Hinduism and Buddhism – the last named flinging out the longest area. For Buddhism as the rebellious child of Hinduism, proved a vigorous influence linking India with the Far East. Similarly the advent of Muslims into India and the absorption of Islamic culture into a synthesis of re-orientalised Indian culture, forged closer ties between India and the Middle East. India has in a way continued to remain the cultural clearing-house for Asia, standing as the meeting point of the delicate traceries of the Far East with the rich multi-tones of the Middle East.
Although the central pivot is moving eastwards again the power and strength which alone can give stability and permanence to this giant shift, has still to be generated. Except Japan, practically every country of Asia has been subject to the domination of Western imperialism and, to use a hackneyed phrase, none is yet out of the woods. The domination has been mostly direct or colonial as it is termed; but in a few cases indirect or semi-colonial. This fact necessarily lends some broad common features to all the countries of this mighty continent. The common features are: general economic backwardness; being highly ruralised; low material conditions; great population pressure on land. Colonial or semi-colonial economy is characterised by its subservience to the interests of the ruling country which either through the exercise of its military or economic pressure, or both, bends the subject country’s economy to supplement its own – in other words the colonies remain mainly sources of raw material to feed the industrial hunger of the metropolitan dragon and in turn become one of its chief consuming markets.
Really speaking, in the modern world set-up, there is no such thing as a strict national self-sufficiency. Our economic and social needs have become too complex and multi-phased to be circumscribed by lines that conform to accidental national frontiers. In spite of centuries of industrial experience chaos and distress, Europe has never betrayed any intelligent attempt to organise its economy on a continental basis, except at the machine-gun and bombing point, that too not to bring greater prosperity or comfort to the vast masses but to expand the field of exploitation and to entrench the ruling dictators more securely into power.
A golden opportunity today opens out before Asia – a land which has put greater sanctity on human life than on political power, laid greater store by wisdom than wealth, who once inspired all humanity with its moral codes and taught the immortal lesson that it is by the common man that a people is evaluated. Today Asia can give a lead in another realistic field.
A transition from a slave to a free economy calls for gigantic adjustments. Nor is the change over as simple as nebulous nationalism tries to make out. The recent World War has completely thrown out of gear the entire world economy. We are confronted by tantalisingly contradictory factors. Whilst production has accelerated by leaps and bounds, we are equally confronted by staggering scarcity on an unprecedented scale. While profits have soared, real incomes have fallen. Black markets have come to be the normal feature of our everyday life. Even as agricultural prices have risen, the condition of agricultural labour has become more depressed. The disparity between the rural and urban communities has sharpened more than ever.
A national economy implies freedom from dependence on foreign credit and foreign markets. If this is to be achieved, it would be immensely advantageous for the Asian countries to enter upon a joint plan for the purpose of pooling together economic resources as well as experience. In a predominantly agricultural economy in which Asia finds herself, the pattern of future land tenure is of crucial importance. So also the basis of its industrial structure. Study and experiment in collective and cooperative farming and above all the elimination of the tragic lag between rural and urban standards of income and living are imperative. The advisability of nationalisation of large-scale industries, the development of cottage industries by the State, through industrial cooperatives, closer association of labour with production generally, all such vital matters should be decided on as common policies to be pursued with the closest possible cooperation between the countries on the basis of perfect equality and mutual benefit, collecting in a common pool the stimulus of common adventure and the harvest of rich experience for the express purpose of freeing Asia and its teeming billions not only from the thraldom of foreign vested interests, but the equally oppressive indigenous big interests. For there is today a growing tendency in the first instance of local vested interests allying themselves with the foreign, and in the second of entrenching their influence in the new national governments that are rising. Both have to be effectively combated. This is only possible if the people’s representatives from each country come together and with a realistic vision and a broad social outlook plan for the new Asia. All economic plans for co-operation should be in terms of the vast long-exploited masses. The people of Asia and of the world must be made to realise that the political and economic emancipation of retarded continents like Asia and Africa have a direct bearing upon the question of world peace. For it is in direct proportion to the strength, political and economic, generated by these continents that the reactionary forces of exploitation retreat. This should be the target of the Asian Relations Assembly, and make the future structure of this continent the dynamo for world progress.
एशिया का जागरण
कमलादेवी चट्टोपाध्याय
अंतर-एशियाई संबंध सम्मेलन, दिल्ली, 1947 में संबोधन
भारत और एशिया के देश बहुत अर्सों से ही एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। हालांकि कई बार बंधन घट गए या ढीले हुए, परन्तु यह प्राचीन धागा कभी भी पूरी तरह से टूटा नहीं।
कई मायनों में, हर एक देश ने अपनी आशाओं और आकांक्षाओं में, अपने संघर्षों और परीक्षणों में, अपनी उपलब्धियों और सफलताओं में एक दूसरे को प्रतिबिंबित किया है। जहाँ एशिया अपने में प्रत्येक देश की समस्या प्रस्तुत करता है, वहाँ प्रत्येक देश में कहीं एक छोटा एशिया है ।
अंतरराष्ट्रीय संघर्षों से घिरे क्षितिज पर, एक समझदार दृष्टि पश्चिम से पूर्व बदलते सेंटर को स्पष्ट रूप से देख सकती है। ओरिएंट पर फिर एक बार प्रकाश आया है क्योंकि एक विस्तृत उथल पुथल से एक पुनर्जीवित एशियाई लोग उभर कर सामने आए हैं जिनके दिल में स्वतंत्रता और होठों पर क्रांति है। काइरो से केन्टोन तक, एक ही धक्के से गतिशील, लाखों सहज रूप से इस विशाल भूमि की ओर मुड़ते हैं, जिसने उन्हें अपनी गोद में पाला है, विजय और गौरव की रंगीन शताब्दियों के बीच और दमन और वर्चस्व के अंधेरे तूफानों में शरण दिया है। रात लंबी हो गई है और सहर के गुलाबी किरणें अभी भी कमज़ोर हैं पर फिर भी वे एक नए उजाले का वादा करती हैं क्योंकि वह इस बात का प्रतीक हैं की हम संघर्ष में अपने हाथ उठाए हुए हैं ठीक उसी तरह जैसे कि हमने अपने पीड़ा के कठिन समय में उठाए थे।
लंबे समय से गुलाम लोगों की राष्ट्रीयता की प्राप्ति होने पर स्वाभाविक रूप से उनमें पुराने, भुलाए हुए दोस्ती के अंगारे को पुनर्जीवित करने और एशियाई संबंधों के टूटे हुए धागों को फिर से बांधने की इच्छा उत्तेजित होती है। इस संदर्भ में अतीत का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण आवश्यक है जो वर्तमान को एक व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करेगा और साथ ही एक सही सोच प्रदान करेगा जिसे कल की अंतर-एशियाई संरचना का आधार बनाना होगा। एशिया के विभिन्न नागरिकों के बीच करीबी समानता जो कभी एक जीवित अनुभव था, आज एक स्वरहीन उपकरण है जिसे केवल एक ज़बरदस्त कोशिश मधुर संगीत प्रदान कर सकती है।
गैर-एशियाई शक्तियों द्वारा इन देशों की ग़ुलामी के परिणामस्वरूप, पिछली डेढ़ शताब्दी के दौरान, महत्वपूर्ण संबंध कमजोर पड़ गए और यह संबंध जल्द ही केवल एक धुंधली स्मृति बनकर रह गए। धर्म और संस्कृति ने, एक समय एक उजाले की तरह, इन देशों को सद्भावना में जोड़ा था- इस्लाम, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म - जिसमे से बौद्ध धर्म ने सबसे ज़्यादा विस्तृत ढंग से फैला। बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म की एक विद्रोही संतान के रूप में, भारत को और अधिक पूर्व से जोड़ा। इसी तरह भारत में मुसलमानों के आगमन और भारतीय संस्कृति के साथ इस्लाम के समन्वय ने भारत और मध्य एशिया के बीच करीबी रिश्ता स्थापित किया। भारत एक तरह से एशिया के लिए सांस्कृतिक मेल का गृह बना हुआ है, जो मिडल ईस्ट के बहु-रंगों के साथ फार ईस्ट की नज़ाकत के मिलन के रूप में खड़ा है।
यद्यपि केंद्रीय स्थान फिर से पूर्व की ओर बढ़ रही है, लेकिन वह शक्ति और ताकत जो अकेले इस विशाल बदलाव को स्थिरता और स्थायित्व दे सकती है, अभी भी उत्पन्न होना बाकी है। जापान को छोड़कर, व्यावहारिक रूप से एशिया का हर देश पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रभुत्व में रहा है और कोई भी अभी तक इस प्रभुत्व से उभरा नहीं है। प्रभुत्व ज्यादातर प्रत्यक्ष या औपनिवेशिक रहा है; लेकिन कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष या अर्ध-औपनिवेशिक भी है। यह तथ्य आवश्यक रूप से इस महान महाद्वीप के सभी देशों को कुछ व्यापक सामान्य विशेषताएं प्रदान करता है। सामान्य विशेषताएं हैं: सामान्य आर्थिक पिछड़ापन; अत्यधिक ग्रामीण समाज होना; पिछड़ी भौतिक परस्थितियां; भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। औपनिवेशिक या अर्ध-औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था सत्तारूढ़ देश के हितों से दबी रहती हैं। यह सत्तारूढ़ देश या तो अपने सैन्य या आर्थिक दबाव के अभ्यास के माध्यम से, या दोनों, अपनी अर्थव्यवस्था के हित के लिए कॉलोनीज की अर्थव्यवस्था को झुकाता है - दूसरे शब्दों में कॉलोनीज मुख्य रूप से औपनिवेशिक महानगरों की औद्योगिक भूख के लिए कच्चे माल का स्रोत हैं और बदले में उसके प्रमुख बाजारों में से एक बन गई हैं।
वास्तव में, आधुनिक विश्व व्यवस्था में पूरी राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता जैसी कोई चीज नहीं है। हमारी आर्थिक और सामाजिक ज़रूरतें इतनी जटिल और बहु-चरणीय हो गई हैं कि उन्हें राष्ट्रीय सीमाओं के अनुरूप रेखाओं में घेरा नहीं जा सकता। औद्योगिक अवस्था की अराजकता और संकट के सदियों के अनुभव के बावजूद, यूरोप ने महाद्वीपीय आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का कोई भी बुद्धिमान प्रयास नहीं किया है, सिवाय बंदूक और बमबारी से, वह भी जनता के लिए अधिक समृद्धि या सुविधा लाने के लिए नहीं बल्कि शोषण बढ़ाने और शासक तानाशाहों को सत्ता में अधिक सुरक्षित रूप से स्थापित करने के लिए।
आज एशिया के सामने एक सुनहरा अवसर खुला है - एक ऐसी भूमि जिसने राजनीतिक शक्ति की तुलना में मानव जीवन को अधिक पवित्र माना है, धन की तुलना में ज्ञान पर ज़्यादा ज़ोर दिया है, जिसने एक समय पर सभी मानवता को अपनी नैतिक सोच से प्रेरित किया और अमर पाठ सिखाया कि वह आम आदमी ही है जिससे किसी संस्कृति का मूल्यांकन किया जा सकता है। आज एशिया एक और यथार्थवादी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
एक गुलाम से मुक्त अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए विशाल समायोजन की आवश्यकता होती है। यह परिवर्तन इतना सरल नहीं है जितना कि अस्पष्ट राष्ट्रवाद इसे बनाने की कोशिश करता है। हाल ही में जो विश्व युद्ध हुआ है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। हम विरोधाभासी कारकों का सामना कर रहे हैं। जबकि उत्पादन हर सीमा पर कर चुका है, हम अभूतपूर्व पैमाने पर, चौंका देने वाली, कमियों का सामना कर रहे हैं। जबकि मुनाफा बढ़ गया है, वास्तविक आय गिर गई है। काला बाजारी हमारे दैनिक जीवन की सामान्य विशेषता बन गई है। भले ही कृषि क्षेत्र में कीमतों की वृद्धि हुई है, कृषि श्रम की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच असमानता पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है।
एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य विदेशी ऋण और विदेशी बाजारों पर निर्भरता से मुक्ति से है। यदि यह हमारा लक्ष्य है तो एशियाई देशों के लिए आर्थिक संसाधनों और अपने अनुभव को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य से एक संयुक्त योजना में प्रवेश करना बेहद फायदेमंद होगा। मुख्य रूप से एशिया अपने आप को एक कृषि अर्थव्यवस्था में पाता है, भविष्य के लिए भूमि काश्तकारी का पैटर्न महत्वपूर्ण है। औद्योगिक संरचना का आधार भी। सामूहिक और सहकारी खेती में अध्ययन और प्रयोग और सबसे बढ़कर आय और जीवन के ग्रामीण और शहरी मानकों के बीच दुखद अंतराल को समाप्त करना अनिवार्य है। बड़े पैमाने पर उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, राज्य द्वारा कुटीर उद्योगों का विकास, औद्योगिक सहकारी समितियों के माध्यम से, आम तौर पर उत्पादन के साथ श्रम का करीबी जुड़ाव, ऐसे सभी महत्वपूर्ण मामलों को सामान्य नीतियों के रूप में तय किया जाना चाहिए, जिन्हें जितना संभव हो उतना पुरे एशिया के अंदर सहयोग के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह सहयोग, पूर्ण समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर, देशों के बीच होगा, ताकि हम अपने ऐतिहासिक अनुभव और सामाजिक परीक्षण की फसल साथ इकठ्ठा करें, न केवल विदेशी निहित स्वार्थों की दासता से आज़ादी के लिए, लेकिन उतने ही अत्याचारी देश के अंदर के बड़े हित से आज़ादी के लिए । क्योंकि आज डोमेस्टिक निहित स्वार्थों की खुद को विदेशी हित के साथ मिलाने, और नई राष्ट्रीय सरकारों में अपने प्रभाव को मजबूत करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। दोनों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना होगा। यह तभी संभव है जब प्रत्येक देश के जनप्रतिनिधि एक साथ आएं, एक यथार्थवादी दृष्टि और नए एशिया के लिए एक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण योजना के साथ। सहयोग के लिए सभी आर्थिक योजनाएँ लंबे समय से शोषित जनता को दृष्टि में रखकर होनी चाहिए। एशिया और दुनिया के लोगों को यह एहसास कराया जाना होगा कि एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों की राजनीतिक और आर्थिक मुक्ति का विश्व शांति के सवाल पर सीधा असर है। क्योंकि यह इन महाद्वीपों द्वारा उत्पन्न राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के बढ़ने से शोषण की प्रतिक्रियावादी ताकतें पीछे हटती हैं। यह एशियाई संबंध सभा का लक्ष्य होना चाहिए, और इस महाद्वीप की भविष्य की संरचना को विश्व प्रगति के लिए डायनेमो बनाया जाये।